अखिलेश यादव की सरकार (2012-2017) ने पुलिस सुधार और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, कानून का पालन और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना था।
पुलिस सुधार (Police Reforms)
1. यूपी पुलिस के लिए तकनीकी उन्नति
योजना: अखिलेश यादव सरकार ने पुलिस विभाग को तकनीकी रूप से सशक्त करने के लिए कई पहल कीं।
लाभ:
- स्मार्ट पुलिस प्रणाली को लागू किया गया, जिससे पुलिस कर्मियों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए।
- पुलिस थानों में कंप्यूटर सिस्टम और डेटा प्रबंधन के लिए नवीनतम तकनीकें लागू की गईं।
- कम्युनिटी पुलिसिंग का मॉडल लागू किया गया, जिससे पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संवाद बना।
2. पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि
योजना: पुलिस बल में नौकरी के अवसरों की वृद्धि।
लाभ:
- 2016 में पुलिस बल में 33,000 से ज्यादा नियुक्तियां की गईं।
- इससे पुलिस की कार्यक्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया में सुधार हुआ।
3. पुलिस ट्रेनिंग सुधार
योजना: पुलिस बल की ट्रेनिंग प्रक्रिया में सुधार।
लाभ:
- नवीनतम कानूनों और मानवाधिकारों पर प्रशिक्षण दिया गया।
- फिजिकल और मानसिक प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिसकर्मियों को निवर्तमान अपराधों से निपटने के लिए सक्षम किया गया।
महिला सुरक्षा योजनाएँ (Women Safety Initiatives)
1. महिला सुरक्षा हेल्पलाइन – 1090
योजना: अखिलेश यादव सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया।
लाभ:
- महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की तत्काल रिपोर्टिंग और सहायता के लिए यह हेल्पलाइन एक बड़ी मदद बनी।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
- इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, और अन्य अपराधों की शिकायत के लिए हुआ।
2. महिला थाने (Women Police Stations)
योजना: महिला अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशेष महिला थाने।
लाभ:
- महिलाओं से जुड़ी शिकायतों और मामलों के लिए महिला थानों की स्थापना की गई।
- ये थाने विशेष रूप से महिला अपराधों, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों को संभालते थे।
- महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई ताकि महिलाओं को सहजता से अपनी शिकायतें दर्ज कराने का वातावरण मिले।
3. सखी पुलिस (Sakhi Police) योजना
योजना: महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सखी पुलिस योजना का शुभारंभ।
लाभ:
- इस योजना के तहत महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम बनाई गई, जो महिलाओं के मामलों में विशेष रूप से काम करती थी।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
4. 100-डायल पुलिस सेवा
योजना: 100 डायल नंबर के जरिए तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराना।
लाभ:
- यह सेवा किसी भी आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द पुलिस मदद उपलब्ध कराने के लिए थी।
- महिलाओं को किसी भी प्रकार के खतरे या अपराध की स्थिति में 100 डायल करके त्वरित पुलिस सहायता मिलती थी।
5. सशक्त महिला अपराध पीड़िता योजना
योजना: महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में पीड़िता को सशक्त बनाना।
लाभ:
- महिलाओं को मानवाधिकार सहायता, कानूनी सहायता और मानसिक स्वास्थ्य मदद दी गई।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आरोपियों के खिलाफ कड़ा कानून और कार्रवाई की गई।
🚀 अखिलेश यादव सरकार के दावे और वादे
- अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कदम उठाए हैं।
- उन्होंने 2022 विधानसभा चुनावों में वादा किया कि उनकी सरकार आने पर महिला सुरक्षा और पुलिस सुधार को और बेहतर बनाया जाएगा।
- उन्होंने यह भी कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भविष्य की योजनाएँ (अगर सपा की सरकार बनती है)
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 को और बेहतर और प्रभावी बनाया जाएगा।
महिला पुलिस बल का आकार बढ़ाया जाएगा और महिला थानों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में महिला अपराध मामलों की तत्काल सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी।
“महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।” – अखिलेश यादव