- पहला चरण: 31 जनवरी से 13 फरवरी 2025
- दूसरा चरण: 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025
मुख्य बिंदु:
- राष्ट्रपति का अभिभाषण: सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं को रेखांकित किया।
- आर्थिक सर्वेक्षण: 31 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया गया, जो देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।
- केंद्रीय बजट 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, जिसमें कर नीति, राजकोषीय नीतियां और विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन शामिल होगा।
- विपक्ष का रुख: विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं।
क्या उम्मीद की जा सकती है?
- टैक्स स्लैब में बदलाव संभव
- किसानों और उद्योगों के लिए नई योजनाएं
- डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था पर जोर
यह बजट सत्र आम जनता, उद्योग जगत और राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा
आज, 31 जनवरी 2025 को संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया।
अभिभाषण के मुख्य बिंदु:
1. आर्थिक विकास और रोजगार
- भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
- रोजगार सृजन के लिए विभिन्न सेक्टर्स में सुधार किए गए, जिससे युवाओं को नए अवसर मिले।
- स्टार्टअप्स और MSME को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
2. बुनियादी ढांचा और विकास कार्य
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़े निवेश किए गए।
- राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो और हवाई अड्डों के विस्तार पर जोर दिया गया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नए प्रोजेक्ट लाए गए।
3. सामाजिक कल्याण योजनाएं
- गरीबों को मुफ्त राशन योजना का विस्तार किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया।
- महिला सशक्तिकरण के लिए ‘नारी शक्ति योजना’ और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ को और प्रभावी बनाया गया।
4. रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा
- सीमाओं की सुरक्षा और सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया।
- ‘मेक इन इंडिया’ के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए।
5. डिजिटल इंडिया और विज्ञान-प्रौद्योगिकी
- 5G और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के विस्तार के लिए नए मिशन लॉन्च किए जाएंगे।
- डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए सुधार किए गए हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा नए अंतरिक्ष मिशनों की घोषणा।
6. पर्यावरण और सतत विकास
- ‘नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ के तहत भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य।
- अक्षय ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन, जैव ऊर्जा) में निवेश बढ़ाने की योजना।
- प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।
समाप्ति:
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि सरकार “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत पर काम कर रही है और नए भारत के निर्माण में सभी नागरिकों का योगदान आवश्यक है।
अब 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जो आर्थिक नीति की दिशा तय करेगा।
आर्थिक विकास और रोजगार: बजट सत्र 2025 में राष्ट्रपति का अभिभाषण
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपने अभिभाषण में भारत की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन को लेकर सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया।
1. आर्थिक विकास: तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
- भारत की GDP विकास दर दुनिया में सबसे तेज़ बनी हुई है।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही और महंगाई दर को सीमित रखने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए।
- मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत देश में उत्पादन क्षमता बढ़ी।
- विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए व्यापार को आसान बनाया गया।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए UPI और फिनटेक सेक्टर को और मजबूत किया गया।
2. रोजगार सृजन: युवाओं के लिए नए अवसर
- स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना के तहत लाखों युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले।
- MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) को बढ़ावा देने से करोड़ों रोजगार सृजित हुए।
- सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ (PMKVY) के तहत युवाओं को नए कौशल प्रदान किए गए।
- मेक इन इंडिया और PLI (Production Linked Incentive) योजना के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ा।
- 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नए जॉब रोल्स तैयार किए गए।
3. ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में रोजगार
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने ग्रामीण विकास में योगदान दिया।
- फसल बीमा योजना और कृषि तकनीक में सुधार से किसानों की आय में वृद्धि हुई।
- सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए।
4. सरकारी नौकरियों और योजनाओं का विस्तार
- विभिन्न सरकारी विभागों में नए पदों का सृजन किया गया।
- रेलवे, रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में अधिक नौकरियों की घोषणा की गई।
- महिलाओं और दिव्यांगजन के लिए विशेष रोजगार योजनाएं लागू की गईं।
भविष्य की योजनाएं और संभावनाएं
- सरकार अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए रोजगार देने की योजना बना रही है।
- ग्रीन एनर्जी, डिजिटल सेक्टर और हाई-टेक इंडस्ट्रीज़ में रोजगार बढ़ाने की तैयारी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों पर आधारित नई नौकरियों का सृजन।
निष्कर्ष
भारत ने आर्थिक विकास और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और सरकार आने वाले वर्षों में इसे और गति देने की दिशा में काम कर रही है
आर्थिक विकास और रोजगार: बजट सत्र 2025 में राष्ट्रपति का अभिभाषण
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के बजट सत्र 2025 के दौरान भारत की आर्थिक प्रगति और रोजगार सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और सरकार सतत विकास एवं नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है।
1. आर्थिक विकास के प्रमुख बिंदु:
GDP ग्रोथ:
- भारत की विकास दर 7% से अधिक बनी हुई है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ऊंची दरों में से एक है।
- FDI (विदेशी निवेश) में वृद्धि हुई, जिससे औद्योगिक उत्पादन को बल मिला।
स्टार्टअप और MSME (लघु एवं मध्यम उद्योग):
- भारत में 90,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से कई यूनिकॉर्न (1 अरब डॉलर से अधिक मूल्य वाली कंपनियां) बन चुके हैं।
- MSME सेक्टर को कम ब्याज दरों पर लोन, डिजिटल बैंकिंग सुविधा और निर्यात में सहायता दी जा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास:
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत 100 से अधिक नई रेलवे और हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार:
- UPI और डिजिटल ट्रांजेक्शन में तेजी आई, जिससे छोटे व्यापारियों को लाभ हुआ।
- 5G और AI आधारित इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है।
2. रोजगार सृजन के प्रयास:
सरकारी योजनाओं के तहत नौकरियां:
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 50 लाख से अधिक नौकरियां सृजित हुईं।
- रेलवे, डाक विभाग और रक्षा क्षेत्र में नए पदों की भर्ती की जा रही है।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत:
- स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों में वृद्धि हुई।
- इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा।
ग्रीन जॉब्स और नवीकरणीय ऊर्जा:
- सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य।
नई शिक्षा नीति (NEP) और स्किल डेवलपमेंट:
- युवाओं को इंडस्ट्री के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को विस्तार दिया गया।
- AI, रोबोटिक्स, डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है।
निष्कर्ष:
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, MSME, और स्टार्टअप्स पर फोकस कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक मजबूती आएगी।
